डॉ संजय जोशी, केसरिया हिंदुस्तान
बेंगलूरु। द बैंगलोर होलसेल क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन व भारत सरकार के नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय केईबी. हॉल में ट्रेडर्स मीट का सफल आयोजन हुआ। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बजट 2025-26 के प्रभावों पर व्यापारियों के साथ संवाद स्थापित करना, व्यापार क्षेत्र में सुधार व व्यापारी हितों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करना था।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा एमएसएमई राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे व राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, भारत सरकार के अध्यक्ष
सुनील सिंघी ने शिरकत की। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा बोर्ड के सदस्य प्रकाश पिरगल ने व्यापारिक समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। पिरगल ने सभी अतिथियों और व्यापारियों का स्वागत किया व व्यापारिक समुदाय की समस्याओं को विस्तार से रखा। उन्होंने लेबर एक्ट, ट्रेड लाइसेंस, वेट एंड मेजरमेंट एक्ट जैसी नीतियों से व्यापारियों को होने वाली परेशानियों पर प्रकाश डाला और इनके समाधान के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की।
इस अवसर पर श्रीमती शोभा करंदलाजे ने कहा,
सरकार छोटे और मध्यम व्यापारियों के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर तथा व्यापार जगत को सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं। व्यापारियों को चाहिए कि वे उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन कर निर्यात को बढ़ावा दें, जिससे भारतीय व्यापार वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी ने सरकार की नीतियों और व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा किए जा रहे प्रयासों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि
व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार तत्पर है। बजट 2025-26 में व्यापारिक क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कई प्रगतिशील कदम उठाए गए हैं। व्यापारी समुदाय को सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। सिंघी द्वारा पीएम मोदी की पहल पर इस वर्ष से इनकम टैक्स लिमिट पांच लाख से बढ़ाकर बारह लाख करने की बात पर उपस्थितजनों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। बैठक में व्यापारियों ने अनेक प्रमुख सुझाव तथा माँगें भी रखीं। जीएसटी सरलीकरण के तहत व्यापारियों ने जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाने और छोटे व्यापारियों को राहत देने की माँग की। साथ ही व्यापारियों ने अनुरोध किया कि ऑनलाइन व्यापार को सुगम और किफायती बनाया जाए। व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने की भी माँग उठाई गई। पिरगल ने बताया कि सरकार से अनुरोध किया गया कि भारतीय वस्त्र उद्योग और अन्य व्यापारिक क्षेत्रों को निर्यात में बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएँ लाई जाएँ। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रकाश पिरगल ने बैठक के समापन से पहले कहा कि व्यापारी समाज देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सरकार और व्यापारियों के बीच सीधा संवाद ही व्यापारिक नीतियों को अधिक मजबूत बनाएगा और इससे व्यापार का समग्र विकास संभव होगा। बकौल पिरगल, हम चाहते हैं कि व्यापारियों को सुगम व्यापारिक वातावरण मिले, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दें। इस कार्यक्रम का संचालन सचिव योगेश सेठ ने किया। उन्होंने कहा कि यह बैठक व्यापारिक समुदाय और सरकारी नीति–निर्माताओं के बीच सहयोग को और अधिक सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। सफलता पूर्वक संपन्न हुए कार्यक्रम के अंत में उपाध्यक्ष नरेश मुथा, सह सचिव मनोज जैन ने सभी अतिथियों, व्यापारियों और आयोजकों का आभार व्यक्त किया।
